१९ आपण जे
लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांमधूनच वेगवेगळ्या पक्षातील राजकीय पुढारी म्हणून निवडून
दिलेत, कारण हे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्यावर जेव्हा शेती विषयक अडीअडचणी
निर्माण होतील त्यावेळेस ते आपल्या बाजूने उभे राहून काहीतरी नक्कीच मदत करतील असे
आपल्याला मनोमन वाटत असते, पण आपला
अनुभव सांगतो की आज पर्यंत या लोकप्रतिनिधींनी ज्या ज्या वेळेस आपल्या शेतीवर
नैसर्गिक किंवा काही कारणास्तव ओढून घेतलेल्या संकटाच्या वेळेस ना वेळेवर आपल्या
मदतीस आले किंवा सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक असलेली आर्थिक मदत देऊ केली. त्यांनी
आपले काम का केले नाही, याबाबतीत आपण त्यांना कधीच विचारणा केली नाही आणि काही
लोकांनी त्यांना विश्वासात घेऊन विचारल्यानंतर त्यांनी असे सांगितले की पक्षाच्या
ध्येय धोरणानुसारच मुद्दे मांडता येतात, ही न पचणारी थाप असते, पण तरीसुद्धा आपण
त्यांच्यावरच अवलंबून राहतो
आणि इथेच आपले चुकते. घरातील एखाद्या कमावणाऱ्या सदस्याने गरज असताना
घरात पैशाची मदत केली नाही तर आपण त्या सदस्यावर आरडाओरडा करतो, त्याला
त्याला जाब विचारतो, एक
प्रकारे असेच म्हणाना की आपण त्याच्याशी भांडतो, थोड्या बहुत प्रमाणात त्याच्याशी बोलणे ही बंद
करून टाकतो. पण आपले
हेच वागणे शेतकरी म्हणून आपण निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधी च्या बाबतीत यत
किंचितही दिसून येत नाही, आणि याच
कारणामुळे निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपल्याला गृहीत धरून चालतो.
२० प्रत्येक
निवडणुकीमध्ये निवडणूक लढवणाऱ्या लोकप्रतिनिधी गावातील ठराविक लोकांना हाताशी धरून
त्यांना काही लालूच दाखवून किंवा पैसे देऊन त्याच्या बाजूने गावातील लोकांचे मतदान
करून घेतो. या अशा प्रकारच्या प्रचाराच्या पद्धतीस जवळपास प्रत्येक पक्षाच्या
लोकप्रतिनिधी करत असतो. हे
कदाचित काही लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत होत नसेल, परंतु निवडणूक लढवणे ही खर्चिक बाब असल्यामुळे, लोकप्रतिनिधींनी केलेला
खर्च वसूल करण्यासाठी निवडून
आलेल्या लोकप्रतिनिधी पुढील पाच वर्षांमध्ये व्याजासहित शासकीय योजनेतून तो पैसे
वसूल करतो व पर्यायाने सुविधा नागरिकांना किंवा शेतकऱ्यांना ज्या योजनेच्या माध्यमातून
द्यावयाची असते तिथे तो कमी पडतो. पैसे घेऊन मतदान केलेले
असल्यामुळे मतदारास निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी कडे जाण्याचा मार्ग बंद होतो कारण
त्याला माहीत असते लोकप्रतिनिधी पुढे काही समस्या मांडल्यास तो असा संदेश देतो की
मतदान करताना तुम्ही माझ्याकडून पैसे घेतलेले आहे त्यामुळे मला प्रश्न विचारण्याचा
अधिकार किंवा तुमच्या समस्या सोडवण्याचा अधिकार तुम्ही स्वतः गमावून घेतलेला आहे. या अशा
पद्धतीमुळे होते काय, बाजारामध्ये
शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही, वेळेवर वीज मिळत नाही, रस्त्यांची सुविधा नसते, या व इतर समस्या असूनही
मतदाराला मतदान करताना पैसे घेतल्यामुळे त्याची नैतिकता तो गमावून बसतो. आपल्या
समस्या न सुटण्याचे कारण हे ही असू शकते यावर मी ठाम आहे.
२१ सगळ्यात
महत्त्वाचे शेतकरी संघटित नाही,
तो असंघटित असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा आवाज पद्धतशीरपणे दाबला जातो, त्याला
सरकारी ऑफिसमध्ये योग्य तो प्रतिसाद मिळत नाही, कारण तो एकटा असतो. इतिहास गवाह आहे की जे जे लोक संघटित राहिले ते
कधीच अपराजित झाले नाही, आजही हेच
होत आहे आणि या सर्व बाबीस आपण स्वतः जबाबदार आहोत. संघटित होणे म्हणजे काय, आपले आयुष्य सुटसुटीत
व्हावे, आपली
आर्थिक परिस्थिती सुधारावी जेणेकरून आपल्या मुला मुलींचे शिक्षण योग्य पद्धतीने
होईल व त्यांना योग्य ती नोकरी मिळेल पर्यायाने
आपले सामाजिक जीवन चांगले होईल. जो व्यक्ती मेहनत करतो, त्या व्यक्तीस त्याचा
मेहनतीचा मोबदला मिळणे हा त्याचा
अधिकार आहे, फक्त
शेतकऱ्यांच्याच बाबतीत हे होत नाही. शेतीमध्ये केलेला खर्च मग तो मजुराचा असेल,, बी-बियांचा असेल, खताचा असेल विजेचा असेल
तोही त्याचा शेतीचा माल विकल्यानंतर वसूल होत नाही आणि म्हणूनच शेती तोट्यामध्ये
जाते. जे मधले दलाल असतात ते कमी वेळेत शेतकऱ्यांपेक्षा त्यांचा माल खरेदी विक्री
करून जास्त प्रमाणात पैसे कमवतात. संघटित लोकांची दादागिरी चालते, मग ते संघटना कितीही छोटी
असो उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास,
रिक्षा युनियन, काळी
पिवळी वाल्यांची युनियन, शिक्षकांची
युनियन, सरकारी
कर्मचाऱ्यांची युनियन, मजूर
लोकांची युनियन, व्यापारी
लोकांची युनियन, ही
संख्येने फार कमी असते, पण
त्यांच्या हातामध्ये त्यांच्या व्यवसायाचा अधिकार असतो, आणि त्यांना पाहिजे असलेली
रक्कम न मिळाल्यास, ते
त्यांचा व्यवसाय बंद करायची धमकी देतात व व्यवसाय बंद करूनही दाखवतात, आणि त्यांनी असे जेव्हा
जेव्हा असे केले, त्यावेळेस
सरकार असो की पब्लिक असो, या
लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झालेला, दिसल्यामुळे सरकार ताबडतोब त्यांच्याशी बोलणी करते व त्यांची जी
मागणी आहे ते साधारणपणे मान्यच होते. हे आपण पदोपदी बघत असतो, कारण त्याची झळ आपल्याला
बसलेली असते परंतु हीच बाब शेतकऱ्यांच्या बाबतीमध्ये अमलात येत नाही. शेतकरी
संघटित होण्याचा विचारच करत नाही,
जेव्हा केव्हा, एखाद्याने
शेतकऱ्यांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न केला, एक तर त्याला शेतकऱ्यांनीच बाजूला केले व दुसरे म्हणजे सरकारने त्या
पक्षावर किंवा व्यक्तीवर न पचणारे आरोप करून शेतकऱ्यांना त्यांच्यापासून दूर करण्याचा
प्रयत्न केला, व यात
वेळोवेळी सरकारला यश मिळाले.
२२ संघटित व्यापारी किंवा कोणतीही युनियन असू द्या, जी मुळात, कोणत्याही वस्तूची स्वतः
निर्मिती करत नाही, परंतु
त्यांना त्यांच्या व्यवसायामध्ये त्यांना काय मोबदला मिळावा याचा अधिकार मिळालेला असतो किंव सरकार कडून त्यांनी तो
हिरावून घेतलेला असतो , सरकार
याबाबतीत त्यांच्यामध्ये हस्तक्षेप करत नाही, पण याउलट, जेव्हा
एखादा शेतकरी त्याच्या शेतीमालाचा शेतामध्ये स्वतः मेहनत करून ते पीक उभे करतो, त्याला माहीत असते की सदरील
पीक घेण्याकरता त्याला अंदाजे किती खर्च आलेला आहे व त्याला किती किंमत मिळाली
म्हणजे त्याने केलेला खर्च वजा करून त्याला काही प्रमाणात तरी फायदा मिळेल असे
त्याला वाटते, पण, त्याला त्याच्या पिकाचे दर
ठरविण्याचे अधिकार सरकारने दिले नाही, सरकार या ठिकाणी हस्तक्षेप करते, आणि त्याला दुटप्पी वागणूक देते. हा कळीचा मुद्दा असून, अजूनही शेतकऱ्यांच्या
लक्षात आलेल्या नाहीये, की सरकार
याबाबतीत का अग्रेसर आहे, म्हणूनच
जेव्हा जेव्हा एखाद्या शेतकरी संघटनेने मग ते शरद जोशींची असो की अजून कोणाची असो, त्यांनी शेतकऱ्यांना
वेळोवेळी जागवण्याचा प्रयत्न केला पण शेतकऱ्यांनी त्यांचे भले लक्षात न घेता, थापाडे लोकप्रतिनिधींच्या
मागे लागून आपले नुकसान करून घेतले ,अजूनही हीच परिस्थिती अस्तित्वात आहे आणि याचमुळे शरद जोशी नेहमी
म्हणत असत की सरकार शेतकऱ्यांना त्यांची गुलाम समजते. ही परिस्थिती जर, दूर करावयाची असेल, आपल्या
मुलांचे भवितव्य चांगले घडवायचे असेल, तर शेतकऱ्यांनी राजकीय
पक्षाच्या ुढार्याच्या नादी न लागता, जे लोक त्यांच्या फायद्या करता काम करतील, अशा लोकांना जवळ करणे
गरजेचे आहे, पण
म्हणतात ना, कळतं पण वळत नाही, अशी
परिस्थिती आहे. थोडक्यात काय आता शेतकऱ्यांनीच त्यांची समस्या सोडवावी, त्यांच्या
शिवाय किंवा त्यांच्या मताशी जे जे सहमत राहतील त्यांच्या मागेच त्यांना आवर्जून
उभे राहावे लागेल, पण या करिता त्यांना आता फक्त अराजकीय संघटना किंवा या धोरणावर
काम करणारी व्यक्तीच वाचवू शकते ?
तारीख :
२०-१-२०२५