शेतकरी हा स्वतःचा, स्वतः जानी दुश्मन आहे

 

.

 

जास्त पल्याळ न लावता मेन मुद्द्याला मी हात घालतो.  आजकाल जवळपास फक्त राजकीय पक्षाचा शेतकरी, पुढारी सोडून , प्रत्येक शेतकरी बोंबलत सुटतो की,  त्याच्या शेतीमालाला योग्य तो भाव मिळत नाही. कमीत कमी रोज बारा तास शेतीला वीज मिळत नाही. चांगल्या प्रतीचे खत, बी, शेती अवजारे, पेस्टिसाइड त्याला परवडणाऱ्या भावात मिळत नाही, नैसर्गिक संकटात पिकाचे नुकसान झाले तर सरकार  योग्य तो पंचनामा ताबडतोब  करत नाही व पर्यायाने भरपाई  मिळत नाही., विमा मिळत नाही,  डोक्यावर भरपूर कर्ज असते,  वेळेवर मजूर मिळत नाही व  इतर अजून काही कारणामुळे  शेती त्याला आर्थिक दृष्ट्या परवडत नाही आणि शेवटी त्याला असे वाटते की एकतर शेती विकून शहरात जावे, नाहीतर आत्महत्या करावी. तसे बघितले तर बऱ्याच शेतकऱ्यांनी त्यांची शेती विकून उदरनिर्वाहासाठी शहराकडे प्रयाण केलेले आहे,  ज्यांना शेती वर कर्ज असल्यामुळे शेती विकता आली नाही त्यांनी कुटुंबाला उघड्यावर ठेवून आत्महत्या केलीली आहे.  सध्या तरी महाराष्ट्रामध्ये रोज दोन शेतकरी आत्महत्या करत आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.  

तसंही बघितले तर सरकार ने  शेतकऱ्यांची मालकी  म्हणजे त्याचे होल्डिंग कमी केलेले आहे. त्याला मुख्यतः सध्या तरी मला  मुख्यतः खालील  कारणे दिसत आहे,  एक म्हणजे केंद्र सरकारने स्वतःच्या भल्यासाठी म्हणजे रस्ते, रेल्वे मार्ग, विमानतळ, सरकारी कंपन्या, राजकीय पुढार्‍यांच्या व मंत्रालयाच्या कार्यालयासाठी, राहण्यासाठी, श्रीमंत शेतकरी पुढारी व  व अति श्रीमंत व्यावसायिक या सर्वांच्या भल्यासाठी, शेतकऱ्याला गरीबाच्या खाईत लोटण्यासाठीच जमीन अधिग्रहण कायदा पास केला,  व

त्याला त्याच्या शेती करता कमीत कमी बारा तास वीज व ती सुद्धा दिवसा मिळत नाही, 

त्याला जाणून-बुजून सबसिडी, अर्धवट कर्जमाफी इत्यादींची लालुच  देऊन शेतकऱ्यांनी  अवलंबून राहावे व पर्यायाने सरकारच्या विरुद्ध कोणतेही आंदोलने करू नये  अशीच भावना ठेवून वेळोवेळी अर्धवट आर्थिक मदत केलेली आहे. 

जेव्हा शेतकऱ्यांकडे मुबलक प्रमाणामध्ये शेती धान्य व इतर माल त्याच्या जवळ असतो त्याचवेळेस  सरकारने जाणून-बुजून परदेशातून आवश्यक असलेले शेतीमाल भरपूर प्रमाणात आयात केले जाते व येथील शेतीमालावर निर्यातीचे बंधन टाकले जाते.   या केंद्र सरकारच्या अशा आयात व निर्यातीचे धडसोड धोरणामुळे शेतकरी भिकेला लागलेला आहे.   ही वस्तुस्थिती आहे, खर तर  आपण शेतकऱ्यांमधून निवडून दिलेले आपले लोकप्रतिनिधी आपल्याला याबाबतीत कधीच मदत करत नाही तसेच  शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एक तर ते लोकसभा किंवा विधानसभेमध्ये शेतकऱ्यांच्या बाजूने आवाज उचलत नाही,  शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडत नाही,  निवडून येण्यापूर्वी त्यांनी ज्या ज्या घोषणा शेतकऱ्यांच्या बाजूने केलेल्या असतात त्या घोषणांचा निवडून आल्यानंतर त्यांना विसर पडतो तसेच  ते  शेतकऱ्यांच्या  समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यावर दबाव आणत नाही,  ही झाली एक बाजू आणि दुसरी बाजू म्हणजे आपण ज्या लोकप्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते त्यांना उलट प्रश्न विचारण्याची आपल्यामध्ये धमक नसते याही गोष्टीचा आपण गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे. 

 

वरील सर्व बाबींवर मात करण्यासाठी देशातून व महाराष्ट्रातून लहान मोठ्या शेतकरी संघटनाने आंदोलने केलेली आहेत, पण  पण म्हणावा तसा परिणाम  केंद्र सरकार व राज्य सरकारवर झालेला नाही.   शेतकरी संघटित नसल्यामुळे या आंदोलनाबद्दल सरकारला  काही देणे घेणे दिसत नाही.  

शेतकऱ्यांना स्वावलंबी व सरकारवर अवलंबून राहावयाचे नसेल तर त्याला आत्ताच ठोस पावले घ्यावे लागतील नाहीतर त्याची पुढची पिढी बरबाद झाल्याशिवाय राहणार नाही कारण तो आता ज्या पद्धतीने त्याची समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे त्याला काहीच अर्थ नाही.   त्याला खरोखरच स्वालंबी व आत्म सन्मानाने जगायचे जर असेल तर माझ्या म्हणण्याप्रमाणे खालील मार्गाचा अवलंब करावा.

(१)   कुटुंब संघटित करावे. शक्यतो एकत्र कुटुंब पद्धतीचा अवलंब करावा असे केल्यास थोड्या बहुत प्रमाणात मजुरांचा प्रश्न सुटेल व त्यांना जी मजुरी द्यायची आहे ती कुटुंबामध्येच राहील. वेगवेगळी चूल मांडली तरी चालेल पण शेतीची कामे कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला  त्याच्या आवडीप्रमाणे समप्रमाणात वाटून दिल्यास घेत असलेल्या पिकांवर योग्य ती काळजी  घेण्यात येईल. विखुरलेली शेती एकत्र जर आणली तर यंत्र  सामुग्रीचा वापर करण्यास जास्त खर्च येणार नाही व आलेला खर्च समप्रमाणात कुटुंबांमध्ये वाटल्यास त्या खर्चाचा भार ही जाणवणार नाही.

(२)   झालेला  सर्व छोटा मोठा खर्च लिहून ठेवण्यात यावा.

(३)   आपण शेती करत नसून व्यवसाय करत आहे दृष्ष्टीटीकोनातून शेतीकडे बघण्यात यावे,  असे केल्यास तोट्यापेक्षा नफ्याकडे जास्त लक्ष देण्यात येईल. 

(४)   लग्नकार्यासाठी बडेजाव करू नये, कर्ज काढू नये,  कमीत कमी खर्चात लग्न कसे होईल याकडे आग्रहाने बघण्यात यावे व त्याचप्रमाणे अंमल करावा.  लोकांना दाखवण्यासाठी व त्यांची स्तुती मिळवण्यासाठी,  समाजात प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी लग्नकार्य व इतर धार्मिक गोष्टी मध्ये खर्चाची उधळपट्टी करू नये. 

(५)   ज्या कुटुंबाकडे दहा एकर पेक्षा जास्त शेती आहे त्यांनी त्यांच्या शेतीमध्ये जास्तीत जास्त पिके घेण्याचा आवर्जून प्रयत्न करावा,  असे केल्यास एखादे दुसरे पीक सोडून दिले तर राहिलेल्या पिकास त्यांना पाहिजे असलेला भाव मिळू शकतो हे त्यांनी लक्षात घ्यावे.

(६)